केन्द्रीय कानुन पुस्तकालयको स्थापना सन् १९९३ मा सर्वोच्च अदालत र द एशिया फाउन्डेशनको संयुक्त पहलमा, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको कार्यकालमा भएको हो। पुस्तकालयको स्थापना कार्यमा द एशिया फाउन्डेशन तथा विभिन्न विदेशी दूतावासहरूको उल्लेखनीय सहयोग रहेको थियो। सो सहयोग अन्तर्गत करिब ३,००० थान कानुनी पुस्तकहरू, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, पुस्तकालय उपकरण तथा परामर्श सेवाहरू उपलब्ध गराइएको थियो। प्रारम्भिक चरणमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सूचना केन्द्र, काठमाडौंबाट समेत सहयोग प्राप्त भएको थियो। यस पुस्तकालयको मुख्य उद्देश्य नेपालमा कानुनी अनुसन्धान प्रणालीको विकास तथा सुदृढीकरण गर्नु हो। यो पुस्तकालय सर्वसाधारणका लागि खुला रहँदै आएको देशकै प्रमुख कानुन पुस्तकालयहरूमध्ये एक हो। अनुसन्धानकर्ता, उच्च तहका विधि विद्यार्थीहरू तथा कानुन व्यवसायीहरू यसका प्रमुख सेवाग्राहीहरू हुन्। दैनिक औसतमा करिब १५० जना सेवाग्राहीहरू पुस्तकालयको सेवा उपभोग गर्दछन्। हाल पुस्तकालयमा करिब २०,००० भन्दा बढी कानुनी पुस्तकहरू तथा अन्य विधिसम्बन्धी प्रकाशनहरू संग्रहित रहेका छन्। यसमा स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतका सामग्रीहरू समावेश छन्। विशेषतः नेपाली, भारतीय, बेलायती तथा अमेरिकी कानुनी पुस्तकहरूको समृद्ध संकलन उपलब्ध छ। विभिन्न दूतावासहरूबाट सहयोग स्वरूप प्राप्त सामग्रीहरूले यस संग्रहलाई अझ सुदृढ बनाएको छ। साथै, पुस्तकालय स्थापना पश्चात् संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP) बाट महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्रसंघ सन्धि श्रृंखला (UN Treaty Series) प्राप्त भएको छ।